'नो वर्क नो पे'लाई रोजगारदाताबीच उब्जिएको विवादमा सरकारले मध्यमार्गी बाटो रोज्दै श्रम ऐनको मस्यौदालाई पूर्णता दिएको छ। सबै बुँदामा सहमति भएपनि काम नगरी हड्ताल गरेको अवधिमा पारिश्रमिक पाउने कि नपाउनेका विषयमा कुरा मिलेको थिएन। यो विवाद सल्टाउने जिम्मा सरकारलाई दिइएको थियो।
कानुनबमोजिम श्रमिकले प्रतिष्ठानमा हड्ताल गरे सो अवधिभर ५० प्रतिशत पारिश्रमिक पाउने गरी ऐनमको मस्यौदा तयार भएको खबर आजको कारोबारमा छापिएको छ।
मजदुरले गैरकानुनी रूपमा हड्ताल गरे पारिश्रमिक नदिने र रोजगारदाताले कानुन प्रतिकुल हुने गरी तालाबन्दी गरे पूरै पारिश्रमिक दिने गरी मस्यौदा बनाएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ।
No comments:
Post a Comment
मनमा लागेका कुरा लेख्नुहोस्,केहि सुझाब सल्लाहा समेत