मानवअधिकार र मौलिक अधिकार भनेको गैरकानुनी थुना र यातनाबाट मुक्ति तथा जीवनरक्षा मात्र हो ? गोपाल सिवाकोटी चिन्तन
प्रचलित कानुनअब सोझै विखण्डन र विभाजनका पक्षमा सहारा लिने गरिएका नेपालमाथि लागू भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्रावधान हेरौं। नेपालले अनुमोदन गरेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध ९१९६६० को धारा १ मा आत्मनिर्णयको अधिकारसम्बन्धी प्रावधान छ।
यो हक कुनै भूगोलको विभाजन नभई प्रत्येक जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो राजनीतिक हैसियतसहित आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास गर्न पाउने अधिकारमा सीमित छ। यसको कार्यान्वयन विनापूर्वाग्रह प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोगमा समान पहुँच एवं जीविकोपार्जनको अधिकारसँग सम्बन्धित छ।
यस्तो आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग गर्ने उपयुक्त माध्यम भनेको धारा २५ अन्तर्गत प्रदत्त विनाभेदभाव आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट राज्यका विभिन्न नीतिनिर्णय तहमा आफैं वा आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत प्राप्त हुनुपर्ने पहुँचमात्र हो।
त्यस्तै, यस अनुबन्धको महत्त्वपूर्ण धारा ४ मा उल्लेख छ कि राष्ट्रको जीवन र अस्तित्वमा आँच पुग्ने स्थितिमा धारा १९ ले व्यवस्था गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासमेत निलम्बन हुन सक्छ।
यस धारा १९ मा भनिएको छ कि यस्तो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता विशेष कर्तव्य र जिम्मेवारीभन्दा पृथक् नहुने भएकाले अरूको अधिकार र प्रतिष्ठाको सम्मानका साथै राष्ट्रिय सुरक्षा वा सार्वजनिक व्यवस्था वा सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको पक्षमा यस्ता अधिकार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। विराटनगर घटनाका सम्बन्धमा भएको कुरा यति नै देखिन्छ।
अब हाम्रै संवैधानिक व्यवस्था हेरौं। २०१९ र २०४७ सालको संविधानमा त विभिन्न नियन्त्रणकारी प्रावधानहरू थिए नै, तर २०६३ सालको युगान्तकारी अन्तरिम संविधानमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनकै व्यवस्थाअनुरूप विभिन्न निषेधित प्रावधान किन राखिए तरु
संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताको हक ९धारा ११० अन्तर्गत विचार, अभिव्यक्ति , शान्तिपूर्वक भेला, राजनीतिक दल, संघ वा संस्था, आवातजावत र पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापारसम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, शान्ति र व्यवस्था, सार्वजनिक शिष्टाचार, सद्भाव वा स्वास्थ्य वा नैतिकताको रक्षाका लागि कानुनबमोजिम मनासिब प्रतिबन्ध वा रोक लगाउन नपाइने प्रावधान छ।
तर यस्ता नियन्त्रणकारी प्रावधान बेठीक थिए भने गणतन्त्र प्राप्तिपछिका जनयुद्धकारी, वामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक सबै पार्टीहरूले एक स्वरमा तिनै प्रतिबन्धात्मक प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता के पस्यो तरु बुझ्न सकिन्छ( सडकमा गरिने लहडको शैलीमा संसारको कुनै पनि राज्यव्यवस्था चल्दैन(अमेरिकादेखि चीनसम्म, सिंगापुर र मलेसियादेखि उत्तर कोरिया, इरान र क्युबासम्म।
नेपाल यति धेरै बिग्रेको त राज्य भन्ने अवधारणा, सुयोग्य शासक, राज्य अनुशासन र राज्यशक्तिको प्रयोग निकम्मा बनाइएकाले गर्दा मात्र हो। पञ्चायतकालभरि राजकाज ऐन र सार्वजनिक सुरक्षा ऐन र आतंककवादसम्बन्धी ऐनलाई काला कानुन भनेर आन्दोलन गर्नेहरूले नै आफू सत्तामा पुगिसकेपछि तिनै कानुनको सहारा लिएको र तिनलाई अझ मजबुत बनाउन खोजेको यथार्थ पनि यही नै हो। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने कथित अदालतको अवहेलनासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक पनि यही प्रवृत्तिको निरन्तरता हो।
यथार्थको संसारमा
हो, हामी अहिले नयाँ संविधान लेख्ने चटारोमा छौं, मानौं लेख्नसकिरहेकै छैनौं। यसको मुख्य कारण भनेको राज्यको पुनर्संरचना अर्थात् संघीयताका बारेमा सहमति नहुनु नै हो। होस् पनि कसरीरु जबकि सबैलाई ५, ७, ११ वा १४ प्रदेश एकैचोटि चाहिने( त्यही पनि कोही एकल त कोही बहुपहिचानका आधारमा त कोही क्षेत्रीय, जातीय तथा पूर्व(पश्चिम र उत्तर(दक्षिणका आधारमा। कतिलाई त संघीयता चाहिएकै पनि छैन।
कतिको चाहना छ, यति सानो, राम्रो र चिटिक्क परेको श्रीपेचजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक नेपाललाई विगतको प्रतिशोध साँध्नका लागि छिन्नभिन्न, भद्रगोल र विखण्डनतिर डोर्याउने संघीयताको विल्कुल अनावश्यक छ। आज संघीयता र समानताका वकालत गर्नेहरूबाटै अरूलाई पहाडे, हिन्दुवादी र अभिजात वर्गको कित्तातिर धकेल्ने काम हुन्छ भने त्यसको प्रतिकार पनि हुन्छ नै।
मुलुकलाई शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई यस्तो बेथिति र अराजकतातर्फ धकेल्न मानवअधिकार एवं नागरिक समाज नामका स्वदेशी तथा विदेशी झोलाहरू धेरै बाधक बनेका छन्।
जातीय द्वेषको राजनीति गर्नेहरूले अब बुझ्न जरुरी छ कि अहिलेको नेपालमात्र नभई सारा संसार नै मूलतस् जात, जाति, धर्म, रंग, उत्पत्ति र वर्णको नश्लवादी चिन्तनबाट मुक्त छ। जात र थरविहीन पहिचानविना पनि पुग्ने भएको छ, यदि सबैबीच समानता, समान अवसर र समृद्धिको बाटो खुला छ भने। अझ हामीजस्ता वर्गीय राजनीति र वर्गीय मुक्तिप्रति आस्थावान्को त झन् के कुरा ?
हो, हाम्रो विगत विभेदमा आधारित थियो। तर त्यो विभेद संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिका र युरोपेली मुलुकमा यसै शताब्दीसम्म विद्यमान रंग र वर्णका आधारमा कायम दासत्व, दक्षिण अफ्रिकामा कायम रंगभेद, छिमेकी भारतको उत्तरपूर्वी राज्य ९आसाम, नागाल्यान्ड आदि० र भुटानमा अभ्यास गरिएको जात, जाति, धर्म र उत्पत्तिका आधारमा गरिएको भेदभाव र जबर्जस्ती देशनिकालाको तहमा कहिल्यै पनि थिएन।
त्यसैलै संसारमा कहीँकतै नभएका नराम्रा कुराजति सबै नेपालमै भए भनेर कोकोहोलो मच्चाउनुको कुनै आधार छैन। हामी राज्य पुनर्संचरना, संघीयता र शासकीय स्वरूप बदल्ने निर्णय स्वीकारेकै हो। तर यसको अर्थ, विगतको कालो इतिहासलाई सधैंभरि कोट्याएर भावी इतिहासमा पनि कालै पोत्ने हो त्यस्तो परिवर्तन व्यर्थ छ।
बरु विगतका गल्ती नदोहोरिने कुरा सुनिश्चित गर्दै बुद्धिमता र दूरदर्शितापूर्वक संविधान लेखिन जरुरी छ। आवश्यताअनुसार भविष्यमा संशाधन गर्दै जाने कुरा छँदैछ। अहिले नै कुनै मुन्धुम, गीता, कुरान वा बाइबल लेख्ने त अवश्य पनि होइन होला ?
तर यसबीचमा राज्यको पुनर्संरचनाको बहसले यति विकृत रूप लियो कि कोही पृथ्वीनारायणपूर्वको नेपालमा फर्कन तयार त कोही कविला युगमा। कोही जातीय संघीयतामा जाने त कोही क्षेत्रीय। अब कसका मात्रै माग पूरा गर्नेरु अनि नयाँ संविधान लेख्ने जिम्मेवारी नै आफ्नै हातमा भएको यस अवसरमा ती मागचाहिँ कसले पूरा गरिदिने ?
यी त हामी सबैले सबैका लागि पाच्य, अनुकूल, सन्तुलन र सन्तोष हुनेगरी सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय हुन्। त्यसो भएमा एउटा सक्षम र समृद्ध नेपालको निर्माण हाम्रा लागि अब ठूलो कुरा होइन, तर विगतप्रति विषवमन गर्ने नाममा मुलुककै सम्पूर्ण भविष्यलाई नै जातीय र क्षेत्रीय संघीयताको बन्दी बनाइन्छ भने त्यसलाई मानवअधिकार, मौलिक हक र लोकतन्त्रको परिभाषाले संरक्षण प्रदान गर्दैनन्।
साथै, कुनै स्वतन्त्र मधेस वा प्रदेश राष्ट्रिय एकता र सुरक्षाका दृष्टिले त झनै हुँदैन। बाहिरी दुनियाँ बदलिएको पनि हेर्नुपर्छ। आज सानो र समृद्ध सिंगापुर चीन वा अमेरिकाको छहारीमा स्थायी सुरक्षा खोज्दैछ।
अर्कोतिर अमेरिकी प्रजातन्त्रमा पनि क्यालिफोर्नियाका बहमुत मेक्सिको उत्पत्तिका अमेरिकीले भोलि छुट्टै राज्य माग गरे भने त्यो कदापि सम्भव छैन, अनि हाम्रा मधेस, पहाड र हिमालको भूराजनीतिक सम्बन्ध पनि बेलायत, उत्तरी आयरल्यान्ड, स्कटल्यान्ड र वेल्सको जस्तो होइन।
उसो त तराई न कहिल्यै पहाडको उपनिवेश थियो न पहाड तराईको। त्यसैले कहाँबाट आउँछ यस्तो नेपालबाटै छुट्टिनेखालको आत्मघाती आत्मनिर्णयको अधिकार ?
डा। राउतको स्वतन्त्र मधेस अभियानप्रति साधुवाद छ। तर हामीले अपनाएको संवैधानिक, कानुनी तथा राजनीतिक प्रणाली अविछिन्न नेपालको पक्षमा छ। यस्तो स्थितिमा आवश्यकताअनुसार कानुन त सक्रिय हुन्छ नै। यति ठूलो हिम्मत र जोखिम मोलेपछि गिरफ्तार त सामान्य कुरा भयो।
कम्तीमा पनि पञ्चायत र कांग्रेसकालमा जस्तो आजीवन कारावास, यातना, हत्या र मृत्युदण्ड त हामीले व्यहोर्नु पर्दैन। राष्ट्र नै अलग्याउने अभियानमा लागेपछि जेल जाने पालो त जसको पनि आउँछ।
त्यसलाई सामान्य रूपमा लिन पनि सक्नुपर्छ। त्यस्तो बेलामा खोज्ने मानवअधिकार र मौलिक अधिकार भनेको गैरकानुनी थुना र यातनाबाट मुक्ति तथा जीवनरक्षा मात्र हो।
त्यसैले आधुनिक नेपाललाई एक सृदुढ र समृद्ध राष्ट्र बनाउने हो भने विनाभेदभाव समानता र समान अवसरमा आधारित जनमुखी संविधान निर्माण त गर्नैपर्छ। साथसाथै संघीयतासम्बन्धी बहसलाई पनि सरल र प्रभावकारी सुशासन तथा आर्थिक विकासको अनिवार्यतातर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ। कुनै एकल वा बहुपहिचानको विवादबाट मुक्त नहुने हो भने हाम्रा जीवनकालमा न स्थायी संविधान असम्भव छ।
साथै, खुला र वैधानिक रूपमा संविधान तथा कानुनविपरीत स्वतन्त्र भूभाग वा राज्य वा राष्ट्रको माग गरेको वा पाएको इतिहास दुनियाँमा कतै छैन। यसका निमित्त कि भूमिगत हुनुपर्छ कि त कानुनबमोजिम सजाय भोग्न र मर्न तयार हुनुपर्छ।
कुनै बेला संवैधानिक राजतन्त्र र संविधानसभामार्फत नयाँ संविधानको माग गर्दा अहिलेका सबै माओवादीहरू आतंककारी भए। ती माओवादी दमन गर्ने नाममा दुनियाँको कत्लेआम माओवादी भएको आरोपमा राजकाज मुद्दा नै खेप्नुपरेको थियो।
विचारणीय कुरा, अहिले नै मुलुक अन्तिम अराजकतातर्फ गइसकेको छैन र कामना गरौं( त्यस्तो कहिल्यै नहोस्। बरु न शिर न पुच्छर, न धरती न आकाश अनि न रूप न रंगका मानवअधिकार र नागरिक समाजका झोलाचाहिँ मुलुकमा अलिक बढी नै भएको महसुस हुँदैछ।
मुलुकलाई शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई यस्तो बेथिति र अराजकतातर्फ धकेल्न मानवअधिकार एवं नागरिक समाज नामका स्वदेशी तथा विदेशी झोलाहरू धेरै बाधक बनेका छन्। मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डता र सार्वजनिक हितविपरीत भेदभाव, अराजकता र विखण्डनको पक्षमा मानवअधिकारको सुनिश्चितता अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनमा कतै उल्लेख छैन।
नेपाल त के, संसारका कुनै पनि संविधान र कानुनमा छैन १ बुझ्नुपर्ने कुरा दुनियाँमा सबै कुरा मानव तथा मौलिक अधिकार हुँदैनन्। सबै नागरिक समाज सत्य हुँदैनन्। राष्ट्र विखण्डनको वास्तविक माग जहाँ पनि राजद्रोह हुन्छ तर कहिल्यै मानवअधिकार र मौलिक हकको विषय बन्दैन।
त्यसैले संविधानमा भएको मौलिक हक तथा मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौतामा भएका प्रावधानहरू एकपटक फेरि पढ्ने किरु नत्र मानवअधिकार र लोकतन्त्रका सिद्धान्त तथा मान्यताहरू पनि रछ्यानमा परिणत हुनेछन्।
