नक्कली बाढीपीडितले लिएको राहत फर्काइने

गुलरिया, आश्विन ३ - के तपाईं सरकारी कर्मचारी वा शिक्षक हुनुहुन्छ ? हो भने बाढीपीडितका नाममा लिएको नगद अथवा खाद्य र अखाद्यलगायतको राहत फर्काउनुपर्ने हुन सक्छ । अन्यथा स्थानीय प्रशासनले कारबाही गर्न सक्छ । राहत बुझेका सबैको वेभसाइटमार्फत सहीछापसहितको बेहोरा स्थानीय प्रशासनले सार्वजनिक गर्न थालेको छ । पीडितका नाममा हुने खानेले नगद, खाद्य र गैरखाद्यलगायतका सहायता लिन थालेपछि प्रशासनले यो नियम लागू गरेको हो ।

बाढीबाट पूर्ण र आंशिक क्षति भएकाले राहत पाउने भने पनि दुई तला पक्की भवन भएका कर्मचारी र शिक्ष्ाकले समेत राहत बुझ्न थालेपछि जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले उनीहरूमाथि रोक लगाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रसाद पौडेलले बताए । 'डेरामा बसेका बाढी प्रभावितले पनि राहत पाउँदैनन,्' उनले भने, 'उनीहरूको अन्यत्र पनि घर भएकाले राहत दिन मिल्दैन ।'

स्रोतले हुनेखाने कर्मचारी र शिक्षकले राहत वितरण हुनासाथ पहिल्यै बुझिसकेका छन् । डेरामा बसेकाको बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याए पनि राहत नदिने तर घर मालिकलाई पूर्ण र आंशिक क्षति दिनु अन्याय भएको पीडितले गुनासो पोखे । डेरावालाको सम्पत्ति बाढीले क्षति पुर्‍याएकाले उनीहरूले पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले गरेको निर्णयपछि वास्तविक पीडित पनि राहतबाट वञ्चित हुने भएका छन् ।

राहत वितरणमा पक्षपात भएको भन्दै पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल रेडक्रसमा आपत्ति जनाउँदै वास्तविक पीडितले राहत पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । पदनाहा ६ का लालबहादुर चौधरीले पीडित जोसुकै पनि हुन सक्ने भएकाले पक्षपात गर्न नहुने बताए । पक्षपात र राजनीतीकरण भएका कारण एकै पटक १७ हजारभन्दा बढी बाढीपीडित देखिएको उनको भनाइ छ ।

रेडक्रसको सर्भेमा ८० हजारभन्दा बढी बाढी पीडित उल्लेख भएको छ । दलका प्रतिनिधि, गाविस सचिव, प्रहरीलगायतका टोलीले ९३ हजार १ सय ८९ जनसंख्यालाई आधार मान्दै राहत वितरण गर्न सुझाव दिएको थियो ।

पूर्ण रूपमा ३ हजार ८ सय ५९ र आंशिक १३ हजार ५ सय १७ घर क्षति भएको थियो । दैवीप्रकोप उद्धार समितिको निर्णयअनुसार पूर्ण घर क्षति भएकालाई ५ हजार र आंशिकलाई ३ हजार रकम वितरण गरेको छ ।